अलिबाग । प्रतिनिधी । राष्ट्रवादीचे नेते सुनिल तटकरे
यांच्या अटकेबाबतच्या अर्जावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही करुन
मंजुरी दिली असून त्यांना अटक होऊ शकते असे वृत्त थडकले असतानाच, तटकरे
यांच्यासह सहा अधिकार्यांवर सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात
आल्याचे समजताच रायगडात एकच खळबळ उडाली. तटकरेंना अटक होणार काय? जिकडे तिकडे याच विषयाची चर्चा रंगली होती.
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरण घोटाळाप्रकरणी सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून (एसीबी) सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या आरोपपत्रात माजी जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनिल तटकरे यांचे नाव असल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. लवकरच याप्रकरणी त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या या तीन हजार पानांच्या आरोपपत्रामध्ये सहा अधिकार्यांच्या नावांचाही समावेश आहे.
कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण प्रकल्पात अनियमितता झाली आहे. प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीत भरमसाट वाढ झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. भाजप नेते विनोद तावडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास जलसिंचन घोटाळ्यातील सर्व दोषींना तुरुंगात धाडू, असे म्हटले होते. त्यामुळे भाजपने सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर काय कारवाई होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र, गेल्या वर्षांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नव्हती.
कोकण पाटबंधारे विभागाने 19 मे 2011 रोजी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे उल्हास नदीवर कोंडाणे धरण बांधण्यास मान्यता दिली. मात्र, संबंधित अधिकार्यांनी त्यातील अटी-शर्तीकडे डोळेझाक करून तातडीने निविदा मागविल्या. त्यात एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन आणि एफ. ए. एन्टरप्रायजेस या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्या प्रत्यक्षात एकच होत्या. शिवाय निविदेतील अटी-शर्तीची पूर्तता केलेली नसतानाही त्यातील एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर शासनाकडून सुधारित मान्यता न घेता याच कंपनीला वाढीव 271 कोटींचा ठेका देण्यात आला.
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरण घोटाळाप्रकरणी सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून (एसीबी) सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या आरोपपत्रात माजी जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनिल तटकरे यांचे नाव असल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. लवकरच याप्रकरणी त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या या तीन हजार पानांच्या आरोपपत्रामध्ये सहा अधिकार्यांच्या नावांचाही समावेश आहे.
कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण प्रकल्पात अनियमितता झाली आहे. प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीत भरमसाट वाढ झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. भाजप नेते विनोद तावडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास जलसिंचन घोटाळ्यातील सर्व दोषींना तुरुंगात धाडू, असे म्हटले होते. त्यामुळे भाजपने सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर काय कारवाई होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र, गेल्या वर्षांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नव्हती.
कोकण पाटबंधारे विभागाने 19 मे 2011 रोजी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे उल्हास नदीवर कोंडाणे धरण बांधण्यास मान्यता दिली. मात्र, संबंधित अधिकार्यांनी त्यातील अटी-शर्तीकडे डोळेझाक करून तातडीने निविदा मागविल्या. त्यात एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन आणि एफ. ए. एन्टरप्रायजेस या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्या प्रत्यक्षात एकच होत्या. शिवाय निविदेतील अटी-शर्तीची पूर्तता केलेली नसतानाही त्यातील एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर शासनाकडून सुधारित मान्यता न घेता याच कंपनीला वाढीव 271 कोटींचा ठेका देण्यात आला.